काठमाडौं, १६ साउन २०८२
नेपाल सरकारले बहुविवाहसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेपछि यसको तीव्र विरोध सुरु भएको छ। सोही प्रस्तावित कानुनको प्रतिवादस्वरूप अधिकारकर्मी बिनु यादवले आजदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन सुरु गरेकी छन्। यादवले यो मस्यौदालाई “महिला अधिकारमाथिको गम्भीर प्रहार” भन्दै खारेज गर्न माग गरेकी छिन्।
के हो विवादास्पद कानुनी मस्यौदा?
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालसालै तयार पारेको फौजदारी संहिताको संशोधन मस्यौदामा उल्लेख छ— यदि विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्दा बच्चा जन्मिन्छ भने त्यो दोस्रो विवाह स्वतः वैधानिक ठहरिनेछ।
यसले पहिले नै विवाह बन्धनमा बाँधिएका पुरुषहरूलाई दोस्रो विवाह कानुनी रूपमा गर्न सहज बनाउनेछ, जसलाई महिलावादी अधिकारकर्मीहरूले “संस्थागत बहुविवाहको ढोका खोल्ने” प्रयास भनेका छन्।
अहिलेको कानुनी व्यवस्था
हालको कानुन अनुसार, यदि कुनै विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्माउँछ भने:
• ती महिला र पुरुष पति–पत्नी मानिँदैनन्,
• तर बच्चालाई कानुनी अभिभावकको अधिकार दिइन्छ,
• र बहुविवाहमा संलग्नलाई १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको कैद र १०,००० देखि ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
बिनु यादवको आवाज : “म मौन रहने छैन”
बिनु यादव, जो विगतमा न्यायका लागि सडक संघर्षमा उत्रिएकी थिइन्, फेरि एक पटक सार्वजनिक जीवनमा अन्यायविरुद्धको प्रतिरोधको प्रतीक बनिन्।
उनको भनाइमा, “म स्वयं बहुविवाह र कानुनी अन्यायको सिकार बनेकी महिला हुँ। अब राज्यले यसलाई सहजीकरण गर्न खोजेको छ भने म यो चुपचाप हेरेर बस्न सक्दिन।”
उनले सरकारसमक्ष पाँचबुँदे माग राखेकी छन्, जसमा कानुन संशोधन फिर्ता लिनेदेखि महिला आयोग तथा मानव अधिकार आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा मस्यौदा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
बिनु यादवको संघर्ष : विगतको पृष्ठभूमि
बिनु यादवको नाम सार्वजनिक चर्चामा २०७५ सालदेखि आउन थालेको हो, जब उनले आफ्नो श्रीमान्ले जबरजस्ती सम्बन्ध बनाएको र न्याय पाउन खोज्दा प्रहरी प्रशासनबाट समेत अपमानित भएको आरोप लगाएकी थिइन्।
त्यसयता, उनले पटक–पटक सत्याग्रह, अनशन, प्रदर्शनमार्फत न्यायको माग गर्दै आएकी छिन्। २०७८ सालमा त उनले सर्वोच्च अदालतको बोर्डमै कालो रंग फ्याँकेर प्रतिवादसमेत गरेकी थिइन्।
हालसम्म सरकार वा मन्त्रालयले यसबारे कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर महिला अधिकारकर्मीहरू, सामाजिक अभियन्ता तथा केही सांसदहरूले पनि मस्यौदाको विरोधमा आवाज उठाउन थालेका छन्।
नेपाल जस्तो बहुसांस्कृतिक समाजमा विवाह सम्बन्धी कानुन संवेदनशील विषय हो। बिनु यादवको यो प्रतिरोध केवल व्यक्तिगत पीडाको परिणाम होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली महिलाको अधिकार र अस्मिताको प्रश्न बनेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ: के यो मस्यौदा फिर्ता हुनेछ? कि बहुविवाह अब कानुनी सहजीकरणतर्फ उन्मुख हुँदैछ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
