काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिसँगै उनको नागरिकता, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयलाई लिएर प्रश्न उठेका छन्। नियुक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा चर्चा भइरहेका दाबीको सत्यताबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले विश्वमै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, नागरिकता र कानुनी अवस्थाबारे आवश्यक छानबिन गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्रमा छ।
विशेषगरी आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता तथा तिब्बती नागरिकतासँग जोडिएका दाबी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी चर्चाबारे आधिकारिक निकायबाट तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यद्यपि, यी विषयमा उठेका दाबी पुष्टि भएका तथ्य होइनन्। तिनको सत्यता सम्बन्धित निकायको आधिकारिक छानबिन र प्रमाणका आधारमा निर्क्योल हुनुपर्छ।
नियुक्तिको आधार के हो, सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्दैन?
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको रवि–बालेन नेतृत्वको सरकारसमक्ष यस नियुक्तिको आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ।
सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा आवश्यक योग्यता, कानुनी प्रावधान र सम्बन्धित मापदण्ड पूरा गरिएको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। नियुक्तिबारे प्रश्न उठेपछि त्यसलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउनुभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक हुन्छ।
लुम्बिनी केवल एउटा प्रशासनिक निकायको कार्यक्षेत्र मात्र होइन, भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा विश्वभर परिचित पवित्र भूमि पनि हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय र विवादरहित बनाउने प्रयास गर्नु राज्यको दायित्व हो।
सुशासनको नारा कि व्यवहारमै पारदर्शिता?
सरकारले सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु फरक विषय हुन्। सार्वजनिक नियुक्तिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।
नागरिकता तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा कुनै कानुनी प्रश्न भए त्यसको निरूपण सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट हुनुपर्छ। त्यस्तै, नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको भए सरकारले निर्णयको आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गरेर उठेका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्न सक्छ।
अब सरकारसमक्ष मुख्य प्रश्न छन्— आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो? नागरिकता र योग्यतासम्बन्धी विषयमा आवश्यक प्रमाणीकरण गरिएको थियो? नियुक्तिको आधार र मापदण्ड सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ?
यी प्रश्नको जवाफ आरोपबाट होइन, आधिकारिक तथ्य र प्रमाणबाट आउनुपर्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता नै सुशासनको आधार हुन्। त्यसैले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिबारे उठेका प्रश्नमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।
नोट: नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दाबी पुष्टि नभएसम्म तिनलाई आरोप वा चर्चाका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु पत्रकारिताको विश्वसनीयताका लागि आवश्यक हुन्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
