लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरिएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै लुम्बिनी विकास कोषमा धर्ना दिइएको छ। उपाध्यक्षको कार्यालयअगाडि भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले ब्यानरमार्फत आफ्नो विरोध सार्वजनिक गर्दै नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर नागरिकता, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाउँदै प्रदर्शनकारीहरूले सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, पृष्ठभूमि र कानुनी प्रक्रियाबारे पारदर्शिता हुनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।
धर्नासँगै ‘प्रवेश निषेध’को घोषणा
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको कार्यालयअगाडि धर्ना दिँदै प्रदर्शनकारीहरूले प्रवेश निषेधको घोषणा गरेको विषयले घटनालाई थप चासोको विषय बनाएको छ। नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गरिएको यस्तो घोषणाले कोषको प्रशासनिक गतिविधि र सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्षको दबाबलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ।
सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति, पदाधिकारीको योग्यता र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा हो। तर, उठाइएका प्रश्नको निरूपण प्रमाण, सम्बन्धित कानुन र आधिकारिक निकायको जवाफका आधारमा हुनु आवश्यक हुन्छ।
सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न
लुम्बिनी विकास कोष धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको संस्थाका रूपमा परिचित छ। यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा हुने नियुक्तिले स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक चासो आकर्षित गर्छ। त्यसैले नियुक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्न र असन्तुष्टिलाई सरकारले तथ्यमा आधारित जवाफमार्फत सम्बोधन गर्नु महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्नमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएमा विवादको वास्तविकता स्पष्ट पार्न सहयोग पुग्नेछ। साथै, धर्नामा सहभागी पक्षका माग र प्रवेश निषेधको घोषणाले पार्ने प्रभावबारे पनि सम्बन्धित निकायको धारणा आवश्यक देखिन्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
