साउन ५
काठमाडौं- सरकार मातहतको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा खुलेआम घुस लेनदेनको आरोप पुनः चुलिएको छ।
सेवाग्राहीसँग काम छिटो गरिदिने भन्दै कर्मचारीहरूले खुलेआम रकम असुली गरिरहेका छन् भने, त्यस्तो गम्भीर अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो सरुवा गरेर ‘चोख्याउने’ प्रवृत्ति झन् मौलाउँदै गएको देखिएको छ।सूत्रका अनुसार, नयाँ कम्पनी दर्ता, नाम परिवर्तन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दर्ता लगायतका कार्यमा सेवाग्राहीसँग हजारौं देखि लाखौंसम्म घुस लिने चलन रहेको छ।
गुनासो बढेपछि केही कर्मचारीलाई अन्य निकायमा सरुवा गर्ने गरिएको छ, तर यस्ता कदमले समस्या समाधानभन्दा पनि कर्मचारीलाई संरक्षण दिने प्रयास भएको देखिएको छ।एक सेवाग्राहीले भने, “काम गर्नैको लागि कर्मचारीले पहिले पैसा माग्छन्, नत्र फाइल महिनौं थन्किन्छ।
हामी जस्तै सामान्य नागरिकले सेवा पाउनकै लागि पनि घुस नदिई केही सम्भव छैन।”अनियमिततामा संलग्न केही कर्मचारीलाई मन्त्रालयले हालै सरुवा गरे पनि उनीहरूलाई कारबाही गरिएको छैन। यसले सरुवा नै कारबाही भएको सन्देश दिन खोजिए पनि वास्तवमा जिम्मेवारीबाट उन्मुक्त पार्ने नियत देखिएको छ।
सुशासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता औपचारिक भाषणमा मात्र सीमित हुँदै गएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग र पारदर्शिता अनिवार्य बनाइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको यस्तो अवस्था हुँदा व्यवसायी, लगानीकर्ता र नागरिकहरू निराश बनेका छन्। सरोकारवाला निकायले अब यस्ता गम्भीर अनियमितता विरुद्ध ठोस कदम चाल्ने कि फेरि पनि सरुवाको नाममा जोगाउने भन्ने कुराले चासो खिचेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
