साउन ७
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकका हकमा सरकारले लामो समयदेखि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको प्रचार गर्दै आएको छ।
तर अर्कोतर्फ श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले नै ऋण दिने तयारी गरिरहेको देखिन्छ। यो अवस्थाले सरकारी नीतिमा गम्भीर विरोधाभास देखाएको छ।‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति अनुसार श्रमिकले रोजगारदाताबाटै भिसा र टिकट खर्च पाउने व्यवस्था छ।
श्रमिकबाट सेवा शुल्क वा मध्यस्थकर्तालाई ठूलो रकम लिने कार्यलाई गैरकानुनी घोषणा गरिएको छ। तर व्यवहारमा यो नीति कार्यान्वयनमा निकै कमजोर देखिएको छ।यहीबीच, वैदेशिक रोजगार विभागले हालै एक प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसअनुसार श्रमिकले विदेश जान बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट सजिलै ऋण पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको छ।
श्रमिकले भिसा, टिकट, तालिम, राहदानी लगायतका नाममा १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि ऋण दिने प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो।विश्लेषकहरू भन्छन्, “यदि सरकारले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति सफल रूपमा कार्यान्वयन गरेको हो भने श्रमिकलाई ऋण किन चाहियो?” उनीहरूको भनाइमा नीति र व्यवहारबीचको यो विरोधाभासले श्रमिकको भरोसा घटाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश श्रमिक गाउँघरका आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका हुन्छन्। उनीहरू दलालको सञ्जालमा परेर महँगो रकम तिरेर विदेश जान बाध्य छन्। राज्यले वास्तविक समस्या पहिचान गरी नीतिमा सुधार नगरेसम्म ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नारा मात्रै हुने र ऋण दिने योजना दलालप्रति झन् बढी निर्भर बनाउने चेतावनी विश्लेषकहरू दिन्छन्।
श्रमिक हित संरक्षण गर्ने सरकारको जिम्मेवारी रहेकाले नीति र व्यवहारबीचको यो द्विविधालाई चाँडो सुल्झाउनु आवश्यक देखिन्छ। नत्र वैदेशिक रोजगारी श्रमिकका लागि ‘सपना’ होइन, ‘सास्ती’ बन्ने खतरा बढ्दै जान्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
