काठमाडौँ, २० साउन — सरकारले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकार उक्त आदेशप्रति असहमति जनाउँदै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनको लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो।
गत हप्ता उच्च अदालत पाटनले दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने कानुनी आधार पर्याप्त नरहेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको निर्णयपछि उनी केही दिनअघि रिहा भएका थिए।
सरकारी पक्षले भने अदालतको आदेशले सार्वजनिक सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै त्यसबारे गम्भीर छलफल गरिरहेको जनाएको छ। “सार्वजनिक हित र सुरक्षा हेर्दा, अदालतको आदेशप्रति हामी असहमति जनाउँछौं,” गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, “यसविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने तयारी भइरहेको छ।”
दुर्गा प्रसाईंलाई केही समयअघि विभिन्न अभिव्यक्तिहरू र कथित ‘अराजक गतिविधि’को आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनको गिरफ्तारीलाई लिएर सर्वसाधारण तथा विभिन्न राजनीतिक दलबीच मतभेद देखिएको थियो।
प्रसाईंले आफूलाई राजनीति प्रेरित नियोजनअनुसार पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले रिहा भएसँगै पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि, अदालतको अन्तिम निर्णयले यस प्रकरणको दिशा निर्धारण गर्नेछ। कानुनविद्हरूले यो मुद्दाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वजनिक सुरक्षा र राज्यको अधिकारबीचको सन्तुलनको महत्वपूर्ण परीक्षण गर्ने बताएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
