काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका कामकारबाही र निर्णयमा एकपछि अर्को झट्का लागेको छ ।
बोलाइएको संसद् अधिवेशन नै स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको शाह नेतृत्वको सरकारका निर्णयविरुद्ध सरोकारवालाहरू अदालत पुगेपछि ती निर्णयहरूमा अदालतले रोक लगाएर सरकारलाई झट्का दिएको हो ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन नराख्ने र सुकुमबासी बस्ती भत्काउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै रोक लगाएको छ । प्रारम्भिक रूपमा सरकारका निर्णयमा अदालतले रोक लगाउनुलाई सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय हो भन्ने सन्देश दिने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यसो त सरकारका कामकारबाहीमा अदालतले रोक लगाएको यो सरकारको पालामा मात्र होइन । विगतका सरकारले गरेका निर्णयहरूमा समेत अदालतले रोक लगाएका कैयौँ उदाहरण छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
